(१) नियम ३ को उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन भएपछि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा छ महिना अगावै देहायको दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौंट गर्नु पर्नेछ:-
(क) अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको, अनुमतिपत्र रद्द वा खारेजी भएको मितिसम्मको ऐन बमोजिम नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी,
(ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर, दस्तुर, महसुल, जरिबाना वा अन्य कुनै शुल्क,
(ग) विद्युत, पानी, ढल निकास, टेलिफोन जस्ता सार्वजनिक उपयोगका सेवा वापतको शुल्क वा महसुल,
(घ) प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दस्तुर, शुल्क, जरिबाना वा अन्य रकम,
(ङ) श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता, उपदान, सञ्चयकोष तथा अन्य सुविधा वापतको रकम,
(च) आफ्नो सम्पत्ति कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा धितो वा बन्धक राखी त्र्रण लिएको भए त्यस्तो क्रण,
(छ) घर, जग्गा, यन्त्र, उपकरण वा अन्य कुनै चल वा अचल सम्पत्ति भाडा वा लिजमा लिएको भए त्यस वापतको भाडा वा लिज रकम,
(ज) अन्य कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व वापतको रकम।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौंट गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित सेवा प्रदायकको कर्तव्य हुनेछ।
(३) उपनियम (१) मा उल्लिखित अवधिभित्र दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौंट गर्न नसक्ने भएमा सेवा प्रदायकले त्यसको आधार र कारण खुलाई प्राधिकरणमा अवधि थपको लागि निवेदन दिन सक्नेछ र प्राधिकरणले मनासिब देखेमा दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौंटका लागि बढीमा तीन महिनासम्मको अवधि थप गर्न सक्नेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम अवधि थप भएमा सो थप भएको अवधिभित्र सेवा प्रदायकले उपनियम (१) बमोजिमको दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौंट गर्नु पर्नेछ।
(५) यस नियम बमोजिम दायित्व भुक्तानी तथा फस्यौंट गरेको जानकारी त्यस्तो भुक्तानी तथा फस्यौंट गरेको मितिले तीन दिनभित्र प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ।